ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ IRCTC ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 47 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਿਕਾ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਰਿਸ਼ਤਾ’ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਬਿੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਸਤਿਕਾ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
IRCTC ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਮੇਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਈ-ਮੇਲ ਸੁਨੇਹੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਇੰਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?