ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਧਾਰਾ 370 ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ।

1. ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 21 ਤਹਿਤ, ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ, ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

2. ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 1965 ਤੱਕ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸਦਰ-ਏ-ਰਿਆਸਤ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ।

3. ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

4. ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਸਾਲ 1947 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਬਾਰੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

5. ਉਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕਦੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, 'ਲੋਹੇ ਵਰਗੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ' ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।

6. ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਸੰਪਤੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ।