Manish Sisodia Bail: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਵੀ.ਐਨ. ਭੱਟੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਮੰਗੀ ਸੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਪਤਨੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸੀਮਾ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ।
3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ’ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।