Lok Sabha Election Result 2024: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਪਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡਿਤ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੀ-ਪੋਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫਤਵਾ ਗੁਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਛੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜੀ. ਐੱਮ. ਅਕਬਰ ਅਲੀ, ਅਰੁਣਾ ਜਗਦੀਸਨ, ਡੀ. ਹਰੀਪਰੰਥਮਨ, ਪੀ.ਆਰ. ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ, ਸੀ.ਟੀ. ਸੇਲਵਮ, ਐਸ. ਵਿਮਲਾ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ “ਅਸਲ ਚਿੰਤਾ” ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫਤਵਾ ਗੁਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਸੁਚਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ 'ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਚਰਣ ਸਮੂਹ' (ਸੀ.ਸੀ.ਜੀ.) ਦੇ 25 ਮਈ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਲਪਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ: "ਇੱਕ ਖੰਡਿਤ ਫਤਵਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ''ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀ-ਪੋਲ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇਗੀ। "ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।"
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।