Welfare of Children of Separated Couple: ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Madras High Court) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਰਾਹੀਂ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਐੱਮ. ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਸੱਤਿਆ ਨਾਰਾਇਣ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਉਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
ਜੋੜੇ ਨੇ ਤਲਾਕ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਰਜ਼ੀ
ਔਰਤ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਤਭੇਦਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜੋੜੇ ਨੇ ਆਪਸੀ ਤਲਾਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਸਤ, 2018 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਤੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਹੋਈ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।