ਚੇਨੰਈ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀਆਈਪੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕਰੋਟ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵੀਆਈਪੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟੂਬਰੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾਗਿਰੀ ਵਲਾਜਪੇਟ ਟੌਲਵੇਅ ਸਮੇਤ ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।


ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਉੱਪਰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ 10-15 ਮਿੰਟ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਰੁਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਹੁਲਵਾਡੀ ਜੀ. ਰਮੇਸ਼ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮਵੀ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਆਈਪੀ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵੇਟ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਉਣ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।