ਮੁੰਬਈ: ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੇਂਬੂਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਈਸਟਰਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀਵੇਅ 'ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।

ਕੁਰਲਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਆਰਐਸ ਪਜਾਨਕਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।

2015 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਈਸਟਰਨ ਫ੍ਰੀਵੇਅ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਔਰਤਾਂ  
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2015 'ਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਈਸਟਰਨ ਫ੍ਰੀਵੇਅ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 5 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਔਰਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਤਹਿਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਖੁਦ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।

ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ
ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 10 ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 35 ਤੋਂ 40 ਔਰਤਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 35 ਤੋਂ 40 ਔਰਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।"