Delhi Liquor Policy Case: ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਖੇਪ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਕਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਬੈਂਚ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਯੋਗ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੇ 2 ਫ਼ੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਤਰਕਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਨ ਦੇ 5 ਤੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਕਬੈਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਗੋਆ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।