New Delhi: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 2 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਮੋਦੀ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।' ਦਰਅਸਲ, ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਉਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੂਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਨਘੜਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।