Supreme Court On Marital Rape : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਦਾ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਨ ਸਬੰਧ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 11 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟਲ ਰੇਪ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ
  

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟਲ ਰੇਪ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਸੰਗਠਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 375 (ਬਲਾਤਕਾਰ) ਤਹਿਤ ਮੈਰਿਟਲ ਰੇਪ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਜੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ...

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਕਧਰ  (Judge Rajiv Shakdher) ਨੇ ਮੈਰਿਟਲ ਰੇਪ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਜੱਜ (Hari Shankar Judge) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਵਾਦ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 

ਨੋਟ : ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।


ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ?

ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ (National Family Health Survey) ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ 29 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 32 ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।