MGNREGA Report: ਮਗਨਰੇਗਾ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 39 ਫੀਸਦ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੱਠ ਬਲਾਕਾਂ ’ਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਆਫ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼ ਆਨ ਨਰੇਗਾ’ ਤੇ ‘ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਔਸਤਨ ਸਿਰਫ਼ 36 ਫੀਸਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 15 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2021 ’ਚ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਬਿਹਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ‘ਸਾਰੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ 39 ਫੀਸਦ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਔਸਤਨ 77 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਈ ਵੀ ਦਿਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।’ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕਾਂ ’ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਵੀ 64 ਦਿਨ ਲਈ ਸੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਘੱਟ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਔਸਤਨ 63 ਫੀਸਦ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ।
ਉਂਝ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਕਈ ਸੰਕਟ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਮਦਨ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ।
ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਸਹਿ-ਲੇਖਕ ਤੇ ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜੇਂਦਰ ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਸ ’ਚੋਂ ਅੱਠ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੌ ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ।’
ਨਰੇਗਾ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਦੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਲਕਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦੇਣ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਕੰਮ ਵੀ ਮਿਲਿਆ।