ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 7 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 7 ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ।ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। 2817 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।


ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਤੋਹਫੇ


1-ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਫਸਲ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 3,979 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
2-ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 2,817 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
3-ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ 2,292 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
4- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਿਕਾਊ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ 1,702 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
5- ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
6- ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ 1,202 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ।
7- ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ 1,115 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।


 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 


 

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਨੰਦ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਨਸ ਸੇਮੀਕੋਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 3,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 60 ਲੱਖ ਚਿਪਸ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੂਨਿਟ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਿਪਸ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਆਟੋਮੋਟਿਵ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ, ਖਪਤਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ।

 

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 309 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਵਪਾਰਕ ਹੱਬ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਇੰਦੌਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਦੁਆਰਾ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਣ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 18,036 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 2028-29 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।