ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਘਿਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੌਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਫਾਦਰ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਆਫਤਾਬ ਆਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਯੂਏਪੀਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੋਵਾਂ ਮੁਹਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਸਫ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ, ਮਦਾਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਤੇ ਗੋਪਾਲ ਗੌੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਯੂਏਪੀਏ ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ’ਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੈ?

ਜਸਟਿਸ ਆਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਤਹਿਤ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗੌੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।