ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਲੇ ਧਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੀ ਹੋਵੇ।
ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੀ ਹੈ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਅੰਕੜੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੇਗਾ।
ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਆਲਮੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ 2019 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2019 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭੁਲੇਖਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਚਮੁਚ ਹੀ 2019 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।