ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਅਹਿਮ ਗੱਲ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਉੱਪਰ ਬਹਿਸ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਉੱਪਰ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗੁੱਪਚੁੱਪ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਣੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਦਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 16 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।