ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਈ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ 'ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ' ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
'ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ' ਮੌਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਤੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਪਾਹਜ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਕੈਦੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਅਤਿਵਾਦ, ਦਾਜ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਸਾਲ 2020 ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 4.03 ਲੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ .78 ਲੱਖ ਕੈਦੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ, 2022, 26 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।