ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤੀ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਤੇ ਬੇਨੀ ਬੇਹਨਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਉੱਤਰ 'ਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਦਰਅਸਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤਕ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਰਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋਵੇਂ ਫਸਲ ਮੌਸਮਾਂ 'ਚ ਉੱਚਿਤ ਔਸਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ 22 ਮੁੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਖੇਤੀ ਐਕਟਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ