ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਉਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਲੌਕਡਾਉਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਲੌਕਡਾਉਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਨ ਲੌਕਡਾਉਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਉਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਆਰਥਿਕ ਚੱਕਰ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਫੂਕ-ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਪਰ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਉਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਸ਼ਕ ਲੌਕਡਾਉਨ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵਧਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲੌਕਡਾਉਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਸੀਮਿਤ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।