ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 29 ਜੁਲਾਈ 1997 ਦੀ ਬਜਾਏ 5 ਮਾਰਚ 2003 ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਧਰਮਦੇਵ ਦਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਦਾਸ ਇੱਕ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਬੰਧਤ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਲਈ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਾਮੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ।"
ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ 'ਚ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੇ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸਿਰਫ ਸੰਕੇਤਕ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਰਫ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।" ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣਗੇ।"