ਰੌਬਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ (ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ) ਨਿਯਮ, 2020 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਆਰਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (discoms) ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਹਨ- ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੋਣ- ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।" ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (discoms) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਡਿਸਕਾਮ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ 30 ਕਰੋੜ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਕੁਲ 11 ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ, ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਮੀਟਰਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇੱਕ ਸਵੈਚਲਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਿਧੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਅਵਧੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਨਗਰਾਂ 'ਚ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਅਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਡਿਸਕਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਣ ਦਾ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।