ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਰਏ) ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਮਲਾ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਂਝੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਸਐਸਸੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 2007-14 ਤੱਕ ਐਸਐਸਸੀ, ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ 6,19,027 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 6,98,011 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੰਖਿਆ 36,45,584 ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 40,04,941 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਬਰ ਰੱਖਣ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਬਰ ਰੱਖਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ 'ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਘਪਲੇ 'ਚ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ 1.25 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?