One Nation One Election Bill: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ (Arjun Ram Meghwal) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (17 ਦਸੰਬਰ 2024) ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ(Congress) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2034 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ, ਧਾਰਾ 82ਏ (1) ਪਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
2034 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 82ਏ (2) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਣ ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ 2029 ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2034 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਾ 172 ਤੇ 327 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ (12 ਦਸੰਬਰ 2024), ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 129ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2034 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।