One Nation-One Election: ਦੇਸ਼ 'ਚ 'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ' ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਚਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਰ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈਵੀਐਮ) ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ' 'ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ।
ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ 15 ਸਾਲ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Delhi to Ayodhya: ਦੁਬਈ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਹੋਟਲ-ਟ੍ਰੇਨ ‘ਚ ਵਧੀ ਵੇਟਿੰਗ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਬੰਦ
ਈਸੀਆਈ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 11.80 ਲੱਖ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਦੋ ਸੈੱਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ, ਇੱਕ ਬੈਲਟ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 46,75,100 ਬੈਲਟ ਯੂਨਿਟ, 33,63,300 ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 36,62,600 VVPAT ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਪੋਲ ਪੈਨਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਲਟ ਯੂਨਿਟ 7,900, ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ 9,800 ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ VVPAT 16,000 ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਧੇਗੀ ਲੋੜ
ਐਚਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ 2029 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।