ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’  (One Nation, One Ration Card) ਯੋਜਨਾ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਗਏ। ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’ ਸਕੀਮ (ONORC) ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।


 

ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2013 ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੇਲ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਮ  ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 36ਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ONORC ਸਕੀਮ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ONORC ਦੇ ਫਾਇਦੇ


 ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’ ਸਕੀਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਸਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਓ.ਐਨ.ਓ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਰਾਜ ਬਦਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ONORC ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, POS ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 71 ਕਰੋੜ ਪੋਰਟੇਬਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਬ 3 ਕਰੋੜ ਪੋਰਟੇਬਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਭ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਫਾਇਦਾ 


ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 64 ਕਰੋੜ ਪੋਰਟੇਬਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ 36,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 64 ਕਰੋੜ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 27.8 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ONORC ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਮੇਰਾ ਰਾਸ਼ਨ' ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਪ 13 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਪਲੇਅਸਟੋਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਵਾਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।