Pakistan Hindus Left India: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ 800 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ।


ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਿੰਦੂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ


ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ 'ਦ ਹਿੰਦੂ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਸੀਮਾਂਤ ਲੋਕ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ 800 ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।


'ਦ ਹਿੰਦੂ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਹੱਦੀ ਲੋਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਿੰਦੂ ਸਿੰਘ ਸੋਢਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।


ਜਾਣੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ?


ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਤਾਏ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 16 ਕੁਲੈਕਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਪਾਰਸੀ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।


ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ?


ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।


ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ- ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਈ-ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗੀ