Delhi Services Bill In Rajya Sabha: ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੋਮਵਾਰ (7 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਂ 'ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023' ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ (3 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਰੀਬ 6 ਘੰਟੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਮਿਆਨ ਸਦਨ 'ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ... ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ।" ਇੱਛਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਧਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 26 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ
ਮਈ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2023 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ 'ਸੇਵਾਵਾਂ' ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਇਲਾਕਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।