Parliament Special Session: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਏਐਨਆਈ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟ ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।" ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਮੰਗਲਵਾਰ (05 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮਹਾਂ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੈਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ।
ਕੀ ਕਿਹਾ ਚਿੱਠੀ 'ਚ?
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਡੈੱਡਲਾਕ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 9 ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਉਚਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।