Pegasus Case: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਪੇਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 15 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐਨ ਰਾਮ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜੌਨ ਬ੍ਰਿਟਸ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।
17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ? "