ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭੈੜੀ ਲਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Coronavirus in India: ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 8774 ਨਵੇਂ ਕੇਸ, 621 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/