ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਤਿੰਨ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀ ਐਮਆਰਐਨਏ ਟੀਕੇ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਮਾਰ ਲਿਆ।
13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਰੋਕੂ ਟੀਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ, ਈਯੂ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਡਬਲਿਊਐਚਓ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਮਾਡਰਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਮਈ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ 1,49,017 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਫਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਮਾਡਰਨਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਆਰਡਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਲ 2023 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਲਵ ਅੱਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਫੁੱਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਸਰਪਲੱਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਮਾਡਰਨਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਧੁੰਦਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।