ABP News Impact: ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ (Union Health Ministrty) ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ: ਵਿਵੇਕ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਵੇਕ ਲਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਲਦੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ
ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।’’ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੀਜੀਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ 1200 ਤੋਂ 1400 ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।