Digital Arrest: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਯਾਨੀਕਿ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 'ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ' ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ, ਸੀਬੀਆਈ, ਆਰਬੀਆਈ ਜਾਂ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਦੇ 115ਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 'ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ' ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਦਮ ਹੈ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ।" ਉਮਰ ਵਰਗ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਦਮ ਹਨ- ਰੋਕੋ, ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1930 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
'ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ' ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 'ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ' ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਵਰਧਮਾਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਸਪੀ ਓਸਵਾਲ ਨੂੰ 'ਡਿਜੀਟਲ ਹਿਰਾਸਤ' ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਕਾਈਪ ਰਾਹੀਂ 'ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ' ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।