ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜਸਭਾ ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪੀਐਮ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ।
ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਕਦੋਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪੱਖ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਰਾਜਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਕੇ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਖਿਚਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨਿਓਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ ਯਾਨੀ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।