Delhi High Court On POCSO Act: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਧਿਰ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੜੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ 'ਤੇ 17 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸਬੰਧ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦਾ ਮਕਸਦ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਬਾਲਗ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 30 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੜਕੀ ਨੇ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਵਿਆਹ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੌਜਵਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚੱਲਕੇ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :
Android ਫੋਨ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
Iphone ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ