ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ।
ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੂੰਗਾ ਜਾਂ ਬੋਲ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ-
- ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਜਾਏ।
- ਬਕਾਇਆ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਏ।
- ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਲਏ।
- ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇ।
- ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ।
- ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਵਾਰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।
ਦਰਅਸਲ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰੈਸਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ NGO ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।