ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਸੋਧੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ (25 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਜਸਟਿਸ ਕੋਡ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਲਦ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਰੀਬ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਹਿਤਾ ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ), ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ 2023 ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਬਿੱਲ 2023 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੰਸਕਰਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਪਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਇਹ ਤਿੰਨ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। "ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਸੀ।"
ਨੋਟ : - ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://punjabi.abplive.com/ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।