Haryana News: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ NHAI, ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਡੀਏ ਦਿੱਲੀ ਟੋਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਕਿਊਬ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਦਪੁਰੀ ਦੋਵਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਚ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਖਰਾਬ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ । ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਗਰਾ ਤੱਕ ਛੇ ਮਾਰਗੀ ਤੱਕ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਤੋਂ ਛੇ ਮਾਰਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਛੇ ਮਾਰਗੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 1900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੋਲ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ।
ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਰਵੇ 'ਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟੋਲ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕਿਊਬ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 1900 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਜਾਏ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ NHAI ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਊਬ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਡੀਏ ਦਿੱਲੀ ਟੋਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਟੋਲ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਘਰ 'ਚ ਮਿਲਿਆਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਜਾਂਚ 'ਚ ਜੁਟੀ ਪੁਲਿਸ