Rahul Gandhi Defamation Case Hearing : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ (13 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਅਦਾਲਤ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।

 

ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਮੋਦੀ ਉਪਨਾਮ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਚੋਣ ਰੈਲੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉਪਨਾਮ ਮੋਦੀ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ?"

 

ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ?


ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਇੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਆਰ.ਪੀ.ਮੋਗੇਰਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐਸ.ਚੀਮਾ ਨੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ।

 

ਕੀ ਕਿਹਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ?


ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਜੀਬ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੈਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਖਬਰ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।


''ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ (ਰਾਫੇਲ ਕੰਟੈਂਪਟ ਕੇਸ ਵਿੱਚ) ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰਸ਼ਿਤ ਟੋਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ।

 

"ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟੋਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ (ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਉਪਨਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ

ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਚੀਮਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਟੋਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਇਸ 'ਤੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।