Rahul Gandhi Defamation Case: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਰਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਰੌਬਿਨ ਮੋਘੇਰਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (20 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਕੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ?
2019 'ਚ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਰਨੇਮ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਰਨੇਮ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ'। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2004 ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਅਡਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੋਦੀ-ਅਡਾਨੀ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ- ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸ ਦੇ ਹਨ।