ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਅ ਨਾ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਅ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ।
ਰਾਹੁਲ ਨੇ 2019 'ਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਿਆਨ ?
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਉਪਨਾਮ ਆਮ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਰਨੇਮ ਮੋਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 499, 500 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੋਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਉਪਨਾਮ ਮੋਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਹੁਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੁਲ ਵਿਰੁੱਧ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।