Action Against PFI : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (GOI) ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (PFI) 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ  (Law Enforcement Agencies) ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ (Police) ਨੂੰ PFI ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਸਬੂਤ (Eevidence Against PFI) ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। NIA ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ (27 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ PFI ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਛਾਪੇਮਾਰੀ (Raids on PFI) ਕੀਤੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ 'ਚ PFI ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਨੂੰਨ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। 27 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ PFI ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਵਾਲੇ 170 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੀਐਫਆਈ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ (22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ) ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਗੁਜਰਾਤ, ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੀਐਫਆਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੀ.ਐੱਫ.ਆਈ. ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ NIA ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ PFI ਦੇ ਖਿਲਾਫ 15 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ 106 ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। NIA PFI ਨਾਲ ਜੁੜੇ 19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ   ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 25 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 57 ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 30 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 21, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 10 ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਾਬਾਦ, ਠਾਣੇ ਅਤੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਮੇਤ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ 25 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੀਐਫਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਡੀਪੀਆਈ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ PFI ਦਾ ਗਠਨ 2006 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵ-ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਫਆਈ ਕੱਟੜ ਇਸਲਾਮ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। PFI ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।