Rajasthan News :ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਆਚਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰੇਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 

 

ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪੈਰੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੇਪ ਜਾਂ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਔਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਔਲਾਦ ਖ਼ਾਤਿਰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਲਵਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 



ਉਸ ਨੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 21 ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਮੀਰ ਜੈਨ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮ 11(1) (iii) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।

 

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਰੇਪ ਦੇ ਆਰੋਪ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰਾਮ ਸੈਕਸੁਅਲ ਆਫੈਂਸ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਲਵਰ ਜੇਲ 'ਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਰਾਹੁਲ ਬਘੇਲ (22) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 13 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਅਲਵਰ ਪੋਕਸੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਅਲਵਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।