ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਗਰਭ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ (medical termination of pregnancy amendment bill 2020) ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਮਨਜੂਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦ ਵਰਤਮਾਨ 20 ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 24 ਹਫਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਮਨਜੂਰ ਸੀਮਾ ਵਰਤਮਾਨ 20 ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 24 ਹਫਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰੇਪ ਪੀੜਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਅਬੌਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਬੌਰਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੇਂਸੀ 20 ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।
ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ, ਪਰਿਵਾਰਤ ਯੌਨ ਪੀੜਤਾ, ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਯੌਨ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗਰਿਮਾ ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਆਤਮਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭ੍ਰੂਣ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 24 ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕੱਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਣਚਾਹੇ ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ ਗਰਭਪਾਤ ਆਸਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।