ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਬੀਆਈ) 'ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਚਾਰਟਰਡ ਬੈਂਕ 'ਤੇ 1.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਇਕ ਗਾਹਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਸ ਖਾਤੇ 'ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਐਸਬੀਆਈ 'ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਬੀਆਈ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਧੋਖਾਧੜੀ-ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ) ਨਿਰਦੇਸ਼ 2016 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਗਾਹਕ ਸੁਰੱਖਿਆ - ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ', 'ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ', 'ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸੰਚਾਲਨ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ', ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਚਾਰਟਰਡ ਬੈਂਕ 'ਤੇ 1.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁਦਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1949 ਤਹਿਤ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮੌਤ ਦਰ 'ਚ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸੰਮਿਲਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਆਵੇ। ਉਪ ਗਵਰਨਰ ਐਮ.ਡੀ. ਪਾਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਰਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ 'ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ' 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਲੇਖ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।