RBI Guidelines for Home Loan: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਰੀਖਣ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਣ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਸਲ ਵੰਡ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਆਨਸਾਈਟ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਰਿਣਦਾਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਚੈੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰਿਣਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੈੱਕ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਬੈਂਕ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵੀ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਹੋਮ ਲੋਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 0.35% ਤੇ GST ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪਲੱਸ GST ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ HDFC ਬੈਂਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਨ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਅਧਿਕਤਮ 1% ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7500 ਰੁਪਏ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ICICI ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 0.50% - 2.00% ਜਾਂ 3000 ਰੁਪਏ, ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ 1% + GST ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਚਾਰਜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।