ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਉੱਤੇ 22 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਲੋਕਲ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰੇਜ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੰਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਨ ਬੈਂਕ ਲੈਂਡਰਜ਼ ਤੇ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਨੋਮੂਰਾ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਆਰਬੀਐੱਲ, ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬਜਾਜ ਫਿਨਸਵਰਵ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ, ਆਈਸੀਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਗਪਗ 35 ਤੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
ਐਸਬੀਆਈ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ ਘੱਟ ਅਸਰ
ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਬਿਟ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਗਾਹਕ ਡੇਬਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।