ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਭਰਮਾਉਣ ਜਾਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਚੈਰਿਟੀ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪਰ ਦਾਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਰਾਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2003 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਭਰਮਾਉਣ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।