MSP Guarantee Week: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਮਾਮ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਰੋਸ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਭਲਕੇ ਤੋਂ MSP ਗਾਰੰਟੀ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਉਣਗੇ। “ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ” ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕੱਲ੍ਹ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ:
• ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਿਰਫ਼ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫ਼ਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਜੰਗਲੀ ਉਪਜਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ, ਆਂਡਿਆਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• MSP ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਅੰਸ਼ਕ ਲਾਗਤ (A2+FL) ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ (C2) ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲੇ।
• ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਰਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਹਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਮੰਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਏ.ਸੀ.ਪੀ.) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ. 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ 4 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਟੀਆਰਓ (ਟਰਮਜ਼ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ) ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਵੀ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 2,015 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਣਕ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਚਨਾ ₹ 5,230 ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਰਾਗੀ ₹2,500 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ 'ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ₹3,377 ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੁਸਮੁ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਰਹਰ, ਉੜਦ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਝੋਨਾ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। (ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਐਗਰੀਮਾਰਕਨੈੱਟ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ)
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ 11 ਤੋਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਰਮਿਆਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਰੰਟ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ।