ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਸਥਾਈ ਜਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸਨੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ' (1994) ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ - ਮੂਲ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਰਾਜ ਦਾ ਇਕ ਆਮ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਿਸੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ - ਮੂਲ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵਿਕਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਐਕਟ, 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ 'ਚ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭੱਦਰ ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2011 ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/
https://apps.apple.com/in/app/811114904