Supreme Court on Sedition Law: ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਸੁਣੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। CJI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੀਜੇਆਈ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ  ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਓਗੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੋਗੇ? ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ 1962 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਖ਼ੁਦ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ  ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਵੇ ਕਿ ਕੀ 124A ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 10.30 ਵਜੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।